आवास प्लस 2024 ऐप की विशेषताएं

आवास प्लस 2024 ऐप एक क्रांतिकारी कदम है जो पारंपरिक कागजी कार्रवाई को समाप्त करके डिजिटल प्रक्रिया को अपनाता है। इस ऐप की मुख्य विशेषताओं में आधार-आधारित प्रमाणीकरण, फेस रिकग्निशन तकनीक, और रीयल-टाइम डेटा अपडेट शामिल हैं। यह तकनीक न केवल प्रक्रिया को तेज बनाती है बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है।

ऐप में बहुभाषी सुविधा उपलब्ध है, जिससे विभिन्न राज्यों के लोग अपनी भाषा में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे की यह नवाचार प्रक्रिया लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाती है और घर बैठे ही योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है।

इस ऐप के माध्यम से न केवल नए आवेदन किए जा सकते हैं, बल्कि मौजूदा आवेदनों की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है। किस्तों की जानकारी, घर निर्माण की प्रगति, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स भी इसी ऐप के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं।

सर्वे की अंतिम तिथि में विस्तार

सरकार ने ग्रामीण परिवारों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है। प्रारंभ में यह तिथि 10 फरवरी 2025 थी, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कई राज्यों में इसे 15 मई 2025 तक भी बढ़ाया जा सकता है।

यह विस्तार मुख्यतः उन परिवारों के लिए किया गया है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या तकनीकी कारणों से पहले सर्वे नहीं करा पाए हैं। सरकार का यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए।

इस अवधि विस्तार का मतलब यह है कि जिन परिवारों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है, उनके पास अभी भी समय है। यह एक स्वर्णिम अवसर है उन लाखों परिवारों के लिए जो पक्के घर का सपना देख रहे हैं।

आवेदन की पात्रता और शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने हेतु कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए और आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

योजना में विशेष प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, और महिला मुखिया वाले परिवारों को दी जाती है। विकलांग व्यक्तियों वाले परिवार, पूर्व सैनिक, और विधवा महिलाओं को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूह (LIG) के परिवार इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। जो परिवार कच्चे मकानों में रह रहे हैं या बेघर हैं, वे इस योजना के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं।

साथ ही, यह भी आवश्यक है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की मासिक आय ₹10,000 से अधिक न हो। इन सभी मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार आवास प्लस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज और तैयारी

आवास प्लस सर्वे के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, घर की महिला मुखिया का आधार कार्ड आवश्यक है, क्योंकि योजना के तहत घर महिला के नाम से ही बनाया जाता है। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति का हिस्सा है।

बैंक खाते की पासबुक भी अनिवार्य है, क्योंकि योजना की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यदि आवेदक विवाहित है, तो पति का आधार कार्ड और बैंक की जानकारी भी आवश्यक है। पति-पत्नी की संयुक्त फोटो भी अपलोड करनी होती है।

अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और राशन कार्ड शामिल हैं। यदि आवेदक विकलांग है या विधवा है, तो संबंधित प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

सभी दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखना चाहिए, ताकि ऐप में अपलोड करने में आसानी हो। दस्तावेजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और सभी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

आवास प्लस ऐप डाउनलोड और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

आवास प्लस 2024 ऐप को डाउनलोड करने के लिए दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से है, जहां आप “AwaasPlus 2024” सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है।

दूसरा तरीका प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in के माध्यम से है। वेबसाइट पर “Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)” सेक्शन में जाकर “Awaas Plus 2024 Survey” विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको “Latest App Version for Awaas Plus 2024” का लिंक मिलेगा।

ऐप के साथ-साथ “Aadhar Face RD” ऐप भी डाउनलोड करना आवश्यक है, क्योंकि यह फेस ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद, पहले मुख्य आवास प्लस ऐप को ओपन करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें।

ऐप इंस्टॉल करते समय सभी आवश्यक परमिशन दें, जैसे कि कैमरा एक्सेस, स्टोरेज एक्सेस, और लोकेशन एक्सेस। ये परमिशन फेस ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आवश्यक हैं।

सेल्फ सर्वे की चरणबद्ध प्रक्रिया

आवास प्लस ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे करना एक सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले ऐप को ओपन करें और भाषा का चयन करें। इसके बाद “Self Survey” विकल्प पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।

“Authenticate” बटन पर क्लिक करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है। कैमरा ऑन होने पर अपना चेहरा स्क्रीन के सामने रखें और निर्देशों का पालन करें। पलक झपकाने का निर्देश दिया जा सकता है, जो सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सफल ऑथेंटिकेशन के बाद, आपको 4 अंकों का पिन सेट करने को कहा जाएगा। यह पिन भविष्य में लॉगिन के लिए उपयोग होगा। लॉगिन करने के बाद “Add/Edit Survey” विकल्प पर जाएं और आवश्यक जानकारी भरना शुरू करें।

सर्वे फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, आर्थिक स्थिति, वर्तमान आवास की दशा, और अन्य प्रासंगिक जानकारी भरनी होती है। सभी जानकारी सही-सही भरें क्योंकि यह वेरिफिकेशन के दौरान चेक की जाएगी।

वित्तीय सहायता और लाभ की राशि

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ₹1,20,000 की सहायता राशि मिलती है, जबकि पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले परिवारों को ₹1,30,000 की राशि प्रदान की जाती है।

यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त ₹40,000, दूसरी किस्त ₹40,000, और तीसरी किस्त ₹40,000 (मैदानी क्षेत्रों के लिए)। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तीसरी किस्त ₹50,000 होती है। प्रत्येक किस्त घर निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है।

घर का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 वर्ग फुट) होना चाहिए, जिसमें रसोई शामिल है। घर में शौचालय की व्यवस्था भी अनिवार्य है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग से प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, मनरेगा के तहत 95 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जाता है, जिससे परिवार को अतिरिक्त आय होती है। बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लाभार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार घर का आकार बढ़ा सकते हैं।

तकनीकी सुरक्षा और डेटा संरक्षण

आवास प्लस ऐप में उन्नत सुरक्षा व्यवस्था है जो उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आधार-आधारित प्रमाणीकरण और फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करके नकली आवेदनों को रोका जाता है। सभी डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है।

जियो-टैगिंग की सुविधा से घर के निर्माण स्थल की सटीक लोकेशन रिकॉर्ड की जाती है। यह न केवल पारदर्शिता बढ़ाता है बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोकता है। रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है।

प्रत्येक चरण में फोटो अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जो निर्माण की वास्तविक प्रगति को दर्शाती है। यह सिस्टम धोखाधड़ी को रोकने में बहुत प्रभावी है और यह सुनिश्चित करता है कि राशि का सदुपयोग हो।

राज्यवार कार्यान्वयन और लक्ष्य

2024-25 में सरकार ने 18 राज्यों में 84,37,139 घरों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक शामिल हैं।

प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं। पहाड़ी राज्यों में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन का उपयोग किया जाता है, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत फाउंडेशन का प्रावधान है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रतिरोधी संरचना बनाई जाती है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,190 घरों का लक्ष्य आवंटित किया है। अब तक कुल 3.34 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.69 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।

सामाजिक प्रभाव और महिला सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण है। योजना के तहत 74% घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं। सरकार का लक्ष्य 100% घरों को महिलाओं के नाम करने का है, जो एक क्रांतिकारी कदम है।

इस योजना से न केवल आवास की समस्या का समाधान होता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। स्थानीय कारीगरों, मेसन, और मजदूरों को काम मिलता है। अब तक लगभग 3 लाख ग्रामीण मेसन को आपदा प्रतिरोधी निर्माण की ट्रेनिंग दी गई है।

योजना से सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है। पक्का घर होने से बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और परिवार के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।

भविष्य की योजनाएं और विस्तार

सरकार ने अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह 2029 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में योजना में और भी तकनीकी सुधार किए जाने की योजना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके बेहतर लक्ष्यीकरण और निगरानी की जाएगी। ड्रोन तकनीक का उपयोग करके निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

हरित तकनीक और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी शामिल करने की योजना है।

सहायता और समस्या निवारण

आवास प्लस ऐप का उपयोग करते समय यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो कई सहायता विकल्प उपलब्ध हैं। ऐप में हेल्प सेक्शन दिया गया है जहां सामान्य समस्याओं का समाधान मिलता है। वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध हैं जो स्टेप-बाई-स्टेप गाइड प्रदान करते हैं।

यदि समस्या बनी रहती है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। राज्य स्तर पर भी तकनीकी सहायता टीम नियुक्त की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं जो डिजिटल साक्षरता में कमी वाले परिवारों की मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी बाधाओं के कारण कोई भी परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए।

Awas Plus Registration 2025 : सरकार बनाएगी लोगों के घर

आवास प्लस रजिस्ट्रेशन 2025 भारत सरकार की ग्रामीण विकास नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल आवास की समस्या का समाधान करता है बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करता है। तकनीक का सदुपयोग करके सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता में नए मानक स्थापित किए हैं।

जिन परिवारों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत आवास प्लस ऐप डाउनलोड करें और अंतिम तिथि से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। यह एक जीवनभर का अवसर है जो गुजरने के बाद वापस नहीं आएगा।

यह योजना भारत के ग्रामीण परिवेश को बदलने की क्षमता रखती है और “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सभी योग्य परिवारों को इसका लाभ उठाना चाहिए और एक बेहतर भविष्य की नींव रखनी चाहिए।